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सजगता और जिम्मेदारी से लंबित राजस्व प्रकरणों का हो निराकरण- कलेक्टर
बटवारा,नामांतरण, नक्सा तरमीम, सीमांकन के संबंध में कलेक्टर ने किया राजस्व अधिकारियों व स्टाफ का ओरियंटेशन
अनूपपुर
कलेक्टर हर्षल पंचोली ने आज कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में जिले के राजस्व अधिकारियों व उनके रीडर को लंबित प्रकरणों के व्यवस्थित व गुणवत्ता पूर्वक निराकरण करने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया उन्होंने आपसी समन्वय से कृषकों के भूमि संबंधी प्रकरणों के निराकरण तथा पारदर्शी पूर्ण कार्य कर पक्षकारों की संतुष्टि पर जोर दिया। बैठक में कलेक्टर हर्षल पंचोली ने बंटवारा, नामांतरण, नक्शा तरमीम, सीमांकन आदि के संबंध में सरल भाषा में राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान कर प्रकरणों के व्यवस्थित निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा- निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कृषकों व भूमि स्वामियों के प्रकरणों का निराकरण व्यवस्थित रूप से किया जाए जिससे उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।
कलेक्टर ने राजस्व न्यायालय की संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने व सजकता, जिम्मेदारी के साथ प्रकरणों का निराकरण करने और इसकी सूचना पक्षकारों को देने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया उन्होंने कहा कि आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरणों को दर्ज कर उसका निराकरण किया जाए उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालय के रीडर नियम निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर प्रकरणों का निराकरण करें उन्होंने सभी रीडर को कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की व्यवस्थाओं में सुधार करें कार्यों को जटिल बनाने की अपेक्षा सरल बनाएं। कलेक्टर ने आधार आरओआर, फार्मर रजिस्ट्री, किसान सम्मन ई केवाईसी कार्य, राजस्व वसूली तथा सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के संबंध में भी समीक्षा कर प्रगति लाने के संबंध में निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि कोई भी प्रकरण ऑफलाइन ना हो सभी प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज किए जाएं तथा अनावश्यक रूप से कोई भी राजस्व प्रकरण खारिज न किए जाएं उन्होंने कहा कि कार्यों में परिवर्तन परिलक्षित होना चाहिए जिसका वह समय-समय पर तहसील कार्यालय पहुंचकर निरीक्षण करेंगे। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने राजस्व अधिकारियों तथा रीडर का ओरिएंटेशन करते हुए राजस्व प्रकरणों के निराकरण प्रगति के संबंध में दिशा- निर्देश दिए उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह पटवारी व राजस्व निरीक्षकों के कार्यों का साप्ताहिक रिव्यू करें।
उन्होंने राजस्व न्यायालय में नियत पेशियां की दिनांक आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज करने तथा उसकी प्रति निकालकर पक्षकारों के सुविधा के लिए चस्पा करने के भी निर्देश दिए उन्होंने आरसीएमएस पोर्टल पर नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, नक्शा तरमीम, पेशी से गिरे प्रकरण आदि के संबंध में सरल, सहज भाषा में निराकरण कार्यवाही संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया। अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पाण्डेय ने पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आरसीएमएस पोर्टल पर दैनिक की जाने वाली कार्यवाहियों, पक्षकारों को पेशी की विधिवत तामिली, राजस्व प्रकरणों का निराकरण आदि के संबंध में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में जानकारी देते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया।
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जिला जेल में आयोजित किया गया विधिक साक्षरता शिविर
अनूपपुर
जिला जेल अनूपपुर में शनिवार 15 फरवरी 2025 को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया शिविर में जिला न्यायालय के द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री नरेंद्र पटेल जिला जेल में निरुद्ध कैदियों को अपने जीवन में सुधार लाने तथा अच्छे कार्यों की सीख ग्रहण करने पर बल दिया। उन्होंने प्रेरणादायक कहानी सुनाकर बंदियो को मोटिवेट किया तथा निशुल्क विधिक सहायता योजना यूटीआरसी,एलएडीसीएस के बारे में जानकारी दी। जिला जेल में निरुद्ध महिला बंदियो वकील, जमानत आवेदन, अपील आदि के संबंध में जानकारी ली गई। जिला न्यायाधीश श्री पटेल ने जिला जेल के पाकशाला का निरीक्षण कर बंदियो से भोजन के संबंध में जानकारी ली जिस पर बंदियो ने अवगत कराया की भोजन व्यवस्था अच्छी है। इस अवसर पर स्वास्थ्य जांच तथा दवाइयां का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर जिला जेल के अधीक्षक इंद्रदेव तिवारी जिला विधिक सहायता अ4धिकारी सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित थे।
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पंचायत में सरकारी धन की लूट, पूर्व सचिव और सरपंच पर लगे गंभीर आरोप, पंचायत के दस्तावेज गायब
*जनपद पंचायत की चुप्पी पर सवाल, दोषियों पर हो कार्यवाही*
अनूपपुर
जिले के कोतमा जनपद के ग्राम पंचायत सकोला में सरकारी धन के गबन और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों ने हड़कंप मचा दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व प्रभारी सचिव रमेश कुमार विश्वकर्मा और सरपंच ने मिलकर सरकारी राशि की जमकर बंदरबांट की है, जिसके चलते अब पंचायत प्रशासन वित्तीय जानकारी देने से बच रहा है। यह मामला तब सामने आया जब सूचना के अधिकार (RTI) के तहत पंचायत के 15वें और 5वें वित्त आयोग की राशि खर्च के सत्यापित बिलों, ब्याज की राशि के खर्च, खेत तालाब योजना में किए गए कार्यों का मास्टर रोल, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और बीपीएल सूची की प्रतियां मांगी गईं। जब वर्तमान पंचायत सचिव से इन दस्तावेजों की मांग की गई, तो उन्होंने जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर पंचायत प्रशासन को इस जानकारी को देने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? क्या पंचायत में विकास कार्यों की आड़ में सरकारी धन की खुली लूट हुई है?
*सरकारी पैसों का गोलमाल*
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पूर्व सचिव और सरपंच ने मिलकर सरकारी योजनाओं के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया पंचायत में विकास कार्यों के लिए आने वाली राशि का दुरुपयोग किया गया, फर्जी बिल बनाकर सरकारी खजाने को चूना लगाया गया, और जब इस घोटाले की पोल खुलने लगी तो स्थानीय निवासी लाल यादव ने RTI के तहत मांगी गई जानकारी देने से ही इनकार कर दिया गया ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में बिना काम किए ही पैसा निकाला गया, और कई फर्जी योजनाओं को कागजों पर ही पूरा दिखाकर लाखों रुपये की हेराफेरी की गई। जनता अब इस भ्रष्टाचार को लेकर पंचायत प्रशासन और जनपद पंचायत से जवाब मांग रही है। उनका कहना है कि यदि पंचायत में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, तो फिर सूचना क्यों छिपाई जा रही है? आखिर किसके इशारे पर यह खेल खेला जा रहा है?
*जनपद पंचायत की चुप्पी पर सवाल*
ग्राम पंचायत सकोला में सरकारी धन के लूट के इन गंभीर आरोपों पर अब तक जनपद पंचायत ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। यह भी एक बड़ा सवाल है कि जनपद पंचायत के अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं? क्या वे भी इस घोटाले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो इसका मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार की जड़ें सिर्फ ग्राम पंचायत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ऊपर तक फैली हुई हैं।
*दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई*
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, सरकारी निकायों को जनता द्वारा मांगी गई जानकारी 30 दिनों के भीतर उपलब्ध करानी होती है। यदि कोई अधिकारी इस सूचना को देने से इनकार करता है या जानबूझकर देरी करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है धारा 20 के तहत, दोषी अधिकारी पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है और यदि भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है, तो लोकायुक्त जैसी एजेंसियां जांच कर सकती हैं। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों और सूचना आयोग से शिकायत करने की चेतावनी दी है। यदि पंचायत प्रशासन जल्द से जल्द मांगी गई जानकारी सार्वजनिक नहीं करता है, तो इस घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए आंदोलन शुरू किया जाएगा।
यह मामला केवल एक ग्राम पंचायत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। यदि इस घोटाले की जांच नहीं हुई, तो यह भ्रष्ट अधिकारियों को खुली छूट देने जैसा होगा। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि वह तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और जनता को हक की जानकारी देने में पारदर्शिता सुनिश्चित करे।
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सूचना केंद्र वाचनालय संस्कार केंद्र का संचालन कर उद्घाटन किया गया
अनूपपुर
सर्वप्रथम नगर विकास प्रस्फुटन समिति पसान नवांकुर संस्था द्वारा ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति बरतराई के सहयोग से जन सूचना केंद्र/वाचनालय/संस्कार केंद्र का संचालन कर उद्घाटन किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों को गुलदस्ता भेंट किया गया तत्पश्चात सभी का उद्बोधन सुना गया इसके उपरांत सीएमसीएलडीपी छात्रों द्वारा शराबबंदी को लेकर एक गीत प्रस्तुत किया गया सभी का आभार व्यक्त किया गया तत्पश्चात कार्यक्रम संपन्न हुआ।उक्त कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बरतराई के सरपंच कुंवर सिंह मुख्य अतिथि सचिव श्रवण द्विवेदी ,उपसरपंच रामावतार , पंच बेला बाई प्रस्फुटन समिति चुकान के प्रतिनिधि बेसहान प्रजापति, प्रस्फुटन समिति बरतराई से विनोद कुमार परामर्शदाता शिवानी सिंह, कृष्णा देवी एवं सीएमसीएलडीपी के छात्र शुभम, शुभांशी, दुर्गा, रेखा,त्रिवेणी,निशा, अंजली नवांकुर संस्था पसान के प्रतिनिधि विजय जायसवाल विकास कुमार, मनीषा, अंकुश कुमार, एवं अन्य ग्राम वासी उक्त कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
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जहरीला पानी बना जी का जंजाल ओपीएम छोड़ रहा केमिलक युक्त पानी, नही हो रही है कार्यवाही
शहड़ोल
प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है. पेपर मिल से केमिलक युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, ऐसे में क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है, केमिकल युक्त पानी से किसानों की खेती भी प्रभावित हो रही है, कुएं और अन्य जल स्रोत में भी यह पानी एकत्रित हो रहा है, जिसके उपयोग से लोग बीमार पड़ रहे हैं, इतनी ही नहीं दूषित पानी पीने से एक मवेशी की मौत हो गई, जिससे आहत लोग ओपीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं।
यह मामला बकहो नगर परिषद का है, ओरिएंट पेपर मिल प्रबंधन वार्ड नंबर- 3 भूतहा नाला के पास से कैमिकल युक्त दूषित छोड़ रहा है. ऐसे में सभी वार्ड प्रभावित हो रहे हैं, खासकर वार्ड नंबर- 1, 2, 3 और इंद्रा नगर के लोग दूषित पानी से परेशान हैं, किसानों की खेती प्रभावित हो रही है, साथ ही आसपास के किसानों के खेत बंजर भी हो गए हैं।
केमिकल युक्त पानी का इस्तेमाल करने से लोगों को स्किन, हार्ट संबंधी, और पीलिया जैसे बीमारी का समाना करना पड़ रहा है, जबकि दूषित पानी पीने से बकहो के रहने वाले पशुपालक भोला नाथ केवट का एक मवेशी मर गया, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने अमलाई थाने में की है, इन्हीं सभी कारणों से आहत नगर के लोग नगर परिषद बकहो की अध्यक्ष मौसमी केवट के साथ अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं।
उनका कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों से इस मामले की शिकायत के चुके हैं, बावजूद इसके आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई और न ही ओरियंट पेपर मिल प्रबंधन उनकी एक सुन रहा है, इसी से आहत होकर उन्होंने आंदोलन का सहारा लिया है।
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किसानो को मिले धान का ब्याज सहित रुपया, लंबित भुगतान को लेकर कांग्रेस ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन
*122.35 करोड़ रूपये बकाया, आर्थिक तंगी से किसान परेशान*
उमरिया
किसानो से खरीदी गई धान का भुगतान करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन अपर कलेक्टर शिवगोविंद मरकाम को सौंपा है। इस मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अजय सिंह ने कहा कि जिले मे धान की खरीदी का काम कई दिन पहले खत्म हो गया है। इतना ही नहीं पूरा अनाज गोदामो मे पहुंच भी गया है। इसके बाद भी हजारों किसानो को उपार्जन की राशि अभी तक नहीं मिल सकी है। जबकि नियम है कि अनाज परिवहन होने के तीन दिन मे पैसा कृषक के खाते मे पहुंच जाना चाहिये। श्री सिंह ने बताया कि जिले के अनेक किसान ऐसे हैं, जिनको अपनी उपज बेचे डेढ़ महीने से भी अधिक समय हो गया है।
*122.35 करोड़ रूपये बकाया*
जानकारी के मुताबिक जिले मे धान उपार्जन का अंतिम भुगतान 4 फरवरी को आया था। सूत्रों का दावा है कि उपार्जन ऐजेन्सी के पास पैसा नहीं होने से यह स्थिति बनी है। अभी भी 8 हजार 695 किसानो का 122.35 करोड़ रूपये फंसा हुआ है। कांग्रेस द्वारा सौंपे गये ज्ञापन मे कहा गया है कि संबंधित विभाग की लापरवाही व भुगतान न होने से कई किसान बैंकों का बकाया नहीं जमा कर सके हैं और उन्हे डिफाल्टर की सूची मे डाल दिया गया है। जिसके चलते राजस्व विभाग उन्हे कुर्की जैसी कार्यवाही की चेतावनी दे रहा है।
*आर्थिक तंगी के सांथ हो रहा अपमान*
गौरतलब है कि जिले के अधिकांश किसान बैंकों के अलावा साहूकारों से भी कर्ज लेकर खेती व घर का खर्च चलाते हैं। फसल का पैसा मिलते ही यह कर्ज चुकता कर दिया जाता है। इस बार भुगतान मे देरी के कारण किसानों को जहां आर्थिक तंगी के सांथ साहूकारों का अपमान सहना पड रहा है। वहीं पैसे के आभाव मे वे रबी की फसल के लिये खाद, कीटनाशक आदि नहीं खरीद सके हैं। जिससे इस सीजन की फसल भी कमजोर हो गई है।
*एजेंसी ने किया बंटाढार*
विपक्ष का आरोप है कि शासन द्वारा अचानक उपार्जन का कार्य नान से छीन कर एनसीसीएफ को सौंप दिया गया। नई एजेन्सी की लापरवाही के कारण समय पर धान का परिवहन नही हो सका और करोड़ों रूपये की धान बरिश मे भीग कर खराब हो गई।
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विद्यार्थी परिषद ने किया जनजातीय छात्र संसद का आयोजन
शहड़ोल
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शहडोल द्वारा स्थानीय पंडित शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल के सभागार मे जिला स्तरीय जनजातीय छात्र संसद का आयोजन किया जिसमे मंच पर मध्य क्षेत्र जनजातीय कार्य प्रमुख रामाधार सिंह बैस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग बौद्धिक प्रमुख राजेश त्रिपाठी, अभाविप के नगर उपाध्यक्ष डॉ सिद्धार्थ मिश्रा,नगर मंत्री अमन त्रिपाठी,विवि अध्यक्ष कुमार कैवल्य उपस्थित रहे,उक्त छात्र संसद में कई जनजातीय छात्रों ने अपने विचार व्यक्त किये,जनजातीय छात्र छत्राओ का अखिल भारतीय संसद आगामी नौ मार्च को नई दिल्ली में होना सुनिश्चित हुआ है कार्यक्रम का संचालन अंजली पांडेय ने किया , कार्यक्रम में अभाविप के विभाग संगठन मंत्री सावन सिंह, नवनीत शर्मा शिवा गौतम रवि परस्ते अब्दुल कादिर एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।
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कोदो खाकर बिगड़ी तबियत, 4 लोग अस्पताल मे भर्ती
उमरिया
जिले के समीपस्थ ग्राम लोढ़ा मे कोदो खाने से करीब चार लोगों की तबियत बिगड़ गई है। बताया गया है कि गांव के आदिवासी बैगा परिवार मे कोदो की रोटी बनाई गई थी। जिसका सेवन करते ही उन्हे पेट मे दर्द, मरोड़ और उल्टियां शुरू हो गई। थोड़ी ही देर मे हालत ज्यादा खराब होने पर उनहे जिला अस्पताल मे भर्ती कराया गया। जहां उनका उपचार किया जा रहा है। इनमे बिंदी बाई बैगा पति पुसुआ 55, पुसूवा बैगा 60, राहुल बैगा 14 तथा राजबाई बैगा 8 शामिल हैं। ये सभी एक ही परिवार के बताये गये हैं।
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बाल संरक्षण योजनाओं के संबंध में कार्यशाला का किया गया आयोजन
शहडोल
मिशन वात्सल्य अंतर्गत बाल संरक्षण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आज जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाल अधिकार संरक्षण आयोग भोपाल की सदस्य श्रीमति मेघा पवार ने बाल अधिकारों के लिए कार्य करने का आह्वाहन किया। श्रीमती पवार ने बच्चों की गुणवत्तायुक्त काउंसलिंग के महत्व को साझा किया साथ ही बताया कि बालक की गरिमा के लिए पहचान को गोपनीय रखना कानूनन अनिवार्य है। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री मनोज लारोकर ने बताया कि प्रशिक्षण में लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण , किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं बाल विवाह अधिनियम के प्रावधानो के साथ बाल संरक्षण योजनाओ की जानकारी के साथ योजनाओ और कानूनों के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों व समाधान पर परिचर्चा की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष कल्याणी वाजपेयी, सदस्य प्रीति नामदेव, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड संगीता निगम सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
