आशा व आशासंगिनी कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर सौपा ज्ञापन
अनूपपुर
आशा/आशासंगिनी कर्मचारी संघ (संबद्ध- भारतीय मजदूर संघ) के राष्ट्रव्यापी आव्हान पर आशा संघ जिला अनूपपुर द्वारा धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला कलेक्टर अनूपपुर के माध्यम से सौपा गया।
भारत सरकार को स्यारूय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन देश ने लगभग 22 लाख आशा वर्कर्स कार्यरत है। जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों का स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी टीकाकरण, स्वाभा जच्चा बच्चा देखमल संस्थागत प्रसव आदि के अलावा राज्य सरकार इनसे कई अन्य कार्य पौ संचालित करवाती है। केन्द्र और राज्य सरकार क्रो मिलाकर 22 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करती है। इसके बदले इन्हें कोई मानधन अथवा कोई वेतन नहीं दिया जाता बल्कि अपल प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। समाज का कुपोषण दूर करते-करते आशा परिवार सहित कुपोषण का शिकार हो रही है। इन्ही कार्यों को राज्य के सरकारी कर्मचारी भी करते हैं। जो वेतन के साथ अन्य सुविधाएं ले रहे हैं। 11 सितम्बर 2011 को प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आशा वर्कर्स से वार्तालाप कर प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने का ऐलान किया, लेकिन मंत्रालय से मात्र 1000 रु की वृद्धि की गई। वर्कर्स में हताशा व्याप्त है। वे लोग खुद को ठगा महसूस कर रहीं है। आंकड़ों पर नजर डाले तो आशा वर्कर्स से प्रयासों से ही जच्चा-बच्या मृत्यु दर में भारी कमी आई है। और समाज में अनितम सहाय व्यक्तियों तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंच पा रहा है। कोरोना काल में भी बहने खुद को बत्तरे में डालकर पूरी ईमानदानी के साथ अपना कर्तव्य निभा रही है, और लोगो को इस वायरस के प्रति जागरूक कर रही है।
ज्ञापन कार्यक्रम में आशा संघ अनूपपुर की पदाधिकारी संपतिया राठौर, भामसं प्रदेश कार्यसमिती सदस्य ताराचंद यादव, भामसं के कार्यकारी जिलाध्यक्ष संतोष रैकवार, जिला मंत्री सुमित बक्सरिया, कार्यालय मंत्री जवाहर साहू, सहित आशा संघ अनूपपुर की सैकड़ो बहनें उपस्थित रही।जैसा की सर्वविदित हैं कि कुछ दिन पूर्व भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय उप महामंत्री एवं आशा -आंगनवाड़ी संघ प्रभारी सुरेन्द्र पांडे का अल्प प्रवास अनूपपुर जिला में हुआ था, तभी उन्होंने दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रव्यापी आव्हान के विषय में बताते हुये आशा वर्कर्स की समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी थी।