दुकानदारों को पुनः दुकान आवंटित करने नप उपाध्यक्ष सहित 11 पार्षदों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

दुकानदारों को पुनः दुकान आवंटित करने नप उपाध्यक्ष सहित 11 पार्षदों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

*नगर परिषद की विशेष बैठक बुलाने की मांग*


अनूपपुर। 

जिले के गांधी चौक जैतहरी की दुकान पुराने दुकानदारों को देने परिषद की विशेष बैठक बुलाने की मांग को लेकर नगर परिषद जैतहरी के उपाध्यक्ष सहित 11 पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौपने में रविन्द्र राठौर उपाध्यक्ष, जयप्रकाश अग्रवाल पार्षद 01, ऋषभ लहंगीर 02, सुनीता जैन पूर्व अध्यक्ष पार्षद 07, शकीला यासीन 08, नवरत्नी शुक्ला पूर्व अध्यक्ष व पार्षद 09, कविता राठौर 10, जानकी रजक 11, राजकिशोर राठौर 13, भूरी बाई भैना 14, सविता नाथूराम राठौर 15 शामिल हैं।

नगर परिषद जैतहरी वार्ड क्र. 07 गांधी चौक में 40 वर्ष पूर्व 10 दुकानों का निर्माण कर उसी स्थान पर पूर्व से हाथ ठेला पर दुकान चलाने वालों को तत्कालीन नगर पालिका जैतहरी द्वारा दुकानों आबंटित की गयी थी जो आज तक उन्हीं दुकानदारों द्वारा संचालित है और समस्त दुकानदारों द्वारा परिषद द्वारा निर्धारित मासिक किराया भी दिया जा रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद जैतहरी के आवेदन पर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग अनूपपुर के प्रतिवेदन पर दुकानों की स्थिति जर्जर बताये जाने के कारण कलेक्टर द्वारा उक्त दुकानों को तोड़कर नवीन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त आदेश पर नगर परिषद जैतहरी द्वारा दुकानदारों को दुकानें खाली करने हेतु लगातार पत्र दिये जा रहे हैं। चूंकि दुकानों पर पूर्व दुकानदार दो पीढ़ी लगभग 40 वर्ष से अपनी दुकान संचालित कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इस कारण मानवीय दृष्टिकोण से उन्हीं दुकानदारों को पुनः नवीन निर्माण की लागत मूल्य एवं परिषद के नियमानुसार वृद्धि कर जो दुकानदार राशि जमा करने हेतु सहमत हों उन्हें पुनः दुकान आबंटित किया जाना हम लोगों को उचित प्रतीत होता है।

दुकान में पुनः लागत मूल्य एवं परिषद के नियमानुसार वृद्धि कर जो दुकानदार राशि जमा करने हेतु सहमत हो उसे देने हेतु प्रस्ताव लाने के लिए नगर परिषद जैतहरी की सामान्य सभा की विशेष बैठक आहूत करने हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी जैतहरी को आदेशित करने की मांग की हैं। जब तक सामान्य सभा की बैठक न हो जाये तब तक उक्त दुकानों को खाली कराने की कार्यवाही स्थगित किये जाने की मांग भी की गई हैं।

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