पटवारियों को नही मिला 5 माह से वेतन, संघ ने मुख्यमंत्री ने नाम सौपा ज्ञापन
*राजस्व महाअभियान में आने वाली समस्याओ से कराया अवगत*
अनूपपुर
राजस्व महाअभियान प्रशासन द्वारा चलाये जाते हैं, संपूर्ण राजस्व अभियान में संपूर्ण कार्य करने वाला इकलौता कर्मचारी पटवारी है, इस एक कर्मचारी की मॉनिटरिंग (समीक्षा) राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, अधीक्षक भू-अभिलेख, प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख, अनुविभागीय अधिकारी, अपर कलेक्टर, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, आयुक्त भू- अभिलेख, प्रमुख सचिव राजस्व सभी करते हैं। सबसे कम वेतन और सबसे कम संसाधन पटवारी के पास है। प्रदेश के सभी पटवारियों की हार्दिक इच्छा है कि एक बार एक अभियान पटवारियों के लिए भी चलाया जाय, जिससे उनको भी यह लगे कि हमारे लिए केवल घोषणायें ही नही होती हैं। शासन प्रशासन कुछ करना भी चाहता है। गत अभियान को भी पूर्णतः सफल पटवारियों ने ही बनाया था। अभियान के समय राजस्व मंत्री के द्वारा अभियान के शुरुआत में ही कहा था, अभियान सफल करो, आपकी सारी माँगें पूरी होगी। मोंगे पूरी होनी तो दूर हडताल अवधि का वेतन भी अभी तक अप्राप्त है, पटवारियों को गत 05 महीनों से वेतन मतों के लाले पड़े हैं। प्रदेश के पटवारियो को इन 05 महीनों से संपूर्ण वेतन भते प्राप्त नही हुए हैं। भूखे पेट पटवारी इस अभियान को कैसे सफल बनायेंगे। इस अभियान में आने वाली समस्यायें एवं हमारी समस्यायें भी सन ली जाये, जिससे पटवारियों को प्रशासनिक अमले के द्वारा प्रताडित नही किया जाय।
*राजस्व महाअभियान में आने वाली समस्यायें*
दिनांक 15 जून से 15 अक्टूबर का समय बर्षा का होता है, जिसमें अतिवृष्टि, बाढ, जलभराव, भूस्खलन, प्रदूषित पानी से डायरिया जैसी बीमारी का खतरा बना रहता है, जिसकी रिपोर्टिंग इकाई पटवारी ही है। साथ ही कई जिलों में बाढ़ कन्ट्रोल रुम में प्रत्येक दिन 24 घंटे में 6-6 घण्टे में सभी पटवारियों की ड्यूटी, परीक्षाओं में पटवारियों की ड्यूटी, सीबीआई जाँच में पटवारियों की ड्यूटी, एन ए आई में पटवारियों की ड्यूटी लगायी हुई है। यह कि इन ड्यूटियों से पटवारियों को मुक्त कराया जाय अथवा इन ड्यूटी के साथ-साथ राजस्व अभियान करने पर ड्यूटीरत पटवारियों को लक्ष्य प्राप्ति के अभाव में प्रताडित नहीं किया जाय। अभियान के दौरान सारे कार्य ऑनलाईन होते हैं तो बेव जीआईएस और सारा एप के सर्वर की व्यवस्था कार्यालयीन समय में ठीक करायी जाय, क्योंकि गत अभियान में पटवारियों दद्वारा रात-रात भर जाग कर कार्य किया गया, क्योंकि दिन में सर्वर काम नहीं करता था।
*पटवारियों की समस्यायें*
कर्मचारी आयोग में लंबित वेतनमान का निराकरण कर वेतनमान संशोधित करने, समयमान वेतन विसंगति दूर करने एवं प्रदेश में डी पी सी के मा संवर्ग उसी जिले में पटवारियों की पदोन्नति राजस्व निरीक्षक के पद दूर अबिलम्ब की जाए, साथ ही पटवारी संवर्ग से नायब तहसीलदार परीक्षा विभागीय आधार पर तत्काल आयोजित कराई जाए। प्रदेश के पटवारियों को 05 महीनों का वेतन भतों के एरियर सहित भुगतान कराया जाए। प्रमुख सचिव के द्वारा पटवारियों की समस्याओं के लिए विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक हेतु जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये गये थे, किन्तु एक-दो जिलों को छोडकर किसी जिले में यह बैठक आयोजित नहीं की गयी, जिसके कारण जिला अनुभाग एवं तहसील स्तर पर समयमान सहित अनेक वित्तीय समस्यायें लंबित हैं, जिससे पटवारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, इन बैठकों को आयोजित कर जिला स्तर की समस्यायें निराकृत की जायें। 95 प्रतिशत पटवारियों को आवास भत्ते के नाम पर 219.00 से 429.00 रुपये मिलते हैं, जिससे कहीं किराये का भी मकान नहीं मिलता और किसी के घर में रहने पर निष्पक्ष नही माना जाता। अतएव सर्वसुविधा युक्त पटवारी आवास सह कार्यालय निर्मित कराया जाए। जिला भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई डायरी प्रारंभ की गयी है, जो पूर्णत अव्यवहारिक एवं पटवारियों के कार्य की दशा के विपरीत है, साथ ही पटवारी सारे कार्य आनलाईन करता है एवं उसकी उपस्थिति एवं समीक्षा के लिए राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी होने से ई डायरी संधारण औचित्यहीन होकर प्रासंगित नही होने से यह व्यवस्था समाप्त किया जाए।