सहकारिता कर्मचारी विंभिन्न मांगो को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
*किसान एवं खाद्यान्न हितग्राही दर-दर की खा रहे ठोकरें, जिम्मेदार लोग बने मूकदर्शक*
अनूपपुर
जिले के सहकारी समितियों के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में डटे रहे। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल जिला इकाई अनूपपुर के जिला अध्यक्ष मदन द्विवेदी, संरक्षक लालमणि मिश्रा संजय द्विवेदी, जिला सचिव यादवेन्द्र गौतम के नेतृत्व में जिले के 200 से अधिक कर्मचारी विगत दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, चौहान सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदोरिया, खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर मांग किया था कि राज्य शासन द्वारा कर्मचारी कल्याण के लिए जो निर्णय लिए गए हैं उसका पालन किया जाए निर्धारित समय तक मांग पूरी न किए जाने पर कर्मचारी संघ आंदोलन के लिए विवस हो जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कल 16 अगस्त तक जब शासन प्रशासन की जिम्मेदार लोगों ने कर्मचारियों की मांग नहीं सुना तो प्रत्येक जिले में चल रहे आंदोलन की तरह जिला मुख्यालय अनूपपुर में भी कर्मचारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर नया बस स्टैंड चचाई तिराहा रेलवे अंडरब्रिज के समीप अनूपपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं उनके आंदोलन में उतर जाने से अनूपपुर जिले के तहसील पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, कोतमा, जैतहरी, क्षेत्र के सैकड़ो शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में ताला बंद हो गया है लाखों हितग्राही खाद्यान्न के लिए डर-डर की ठोकरे खा रहे हैं साथ ही धान रोपाई का सीजन चल रहा है सहकारी समितियां में तालाबंदी हो जाने से किसानों को उर्वरक खाद जैसे संकट से सामना करना पड़ रहा है ।उल्लेखनीय है कि इस विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बिगत वर्षों से डटे हुए हैं लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा जिसके चलते कर्मचारी अब आंदोलन के लिए उतर चुके हैं गौरतलब है कि प्रदेश में आगामी कुछ माह बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है वहीं किसान दर-दर के ठोकरें खाते घूम रहे हैं पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो रहा आंदोलन कारियो ने बताया कि हमारे मांगों को सरकार जब तक पूर्ण नहीं करेगी हम अपने कार्यों पर नहीं लौटेंगे। देखना है कर्मचारियों के आंदोलन को शासन प्रशासन कुचलने का प्रयास कर रहा है या उनके विभिन्न मांगों पर क्रियान्वयन करते हुए लाभान्वित कर न्याय संगत की कार्यवाही कर रहा है। शासन-प्रशासन इनके मांगों पर गंभीर होगा या नहीं हितग्राही खाद्यान्न एवं किसान कृषि कार्य उर्वरक के लिए परेशान हो रहे हैं।