विद्युत संघर्ष समिति ने सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री महापंचायत बुलाकर समस्याओं का करें समाधान
अनूपपुर
म.प्र. विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 13 सूत्रीय का ज्ञापन 28 जुलाई को अनूपपुर जिला मुख्यालय में क्षेत्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारी चचाई क्षेत्र सुरेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में समस्त विद्युत कर्मियों नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों ने अपनी पीड़ा से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए भू अभिलेख अधीक्षक अनूपपुर प्रदीप मोगरे को ज्ञापन सौंपा। वहीं म.प्र. विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश के समस्त जिलों में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कहां कि म.प्र. विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में आज ध्यानाकर्षण कराया जा रहा है, तथा मुख्यमंत्री से मांग की जा रही हैं कि विद्युत विभाग के समस्त नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों की मांगों / समस्याओं का बिजली महापंचायत बुलाकर समाधान किया जाये। वहीं आगे की रूपरेखा में 07 अगस्त इंदौर 08 अगस्त जबलपुर तथा 12 अगस्त को भोपाल में आमसभा रखी गई हैं। संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया की मध्य प्रदेश विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा सभी कैडर की मांग को रखकर संयुक्त संघर्ष का निर्णय लिया है। जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 15000 तय करने, बीमा, जॉब सिक्योरिटी की मांग रखी गई है। संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की 4 जुलाई की घोषणा अनुसार आदेश प्रसारित करने, इंटर कंपनी ट्रांसफर, 2013 के संविदा को नियमित करने, नियमित अधिकारियों कर्मचारियों की विभिन्न मांगे ओ3 स्टार कर ओउ लागू करने, कर्मचारियों की 6510-7440 वेतन विसंगति, कनिष्ठ अभियंता की वेतन विसंगति 3200 से 4100 ग्रेड पे फ्रिज बेनेफिट्स, हायर क्वालिफिकेशन, ट्रांसमिशन क्लास 4 क्लास 3 मामला, टी.बी.सी.बी. रोकने, निजीकरण न करने, फीडर कैडर क्लॉज समाप्त करने, पेंशन, अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने समेत 13 सूत्रीय मांग रखी गई हैं।