एक हजार देने के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करना चाहिए- विजेंद्र सोनी

एक हजार देने के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करना चाहिए- विजेंद्र सोनी

अनूपपुर

भारती कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश सचिव मंडल के सदस्य एडवोकेट विजेंद्र सोनी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार चुनावी वर्ष को देखते हुए लाडली बहन योजना के तहत₹1000 की जो सहायता राशि दी जा रही है वह राशि किसी भी तरह से बहनों के लिए मददगार साबित नहीं होगी ,उस 1000 में से कुछ राशि और मिला करके उन्हें रसोई के लिए गैस खरीदनी पड़ेगी यह सिर्फ एक चुनावी स्टंट है जबकि राज्य की बदहाल स्थिति पर अगर नजर डाली जाए तो सबसे बुरा हाल शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन का है ।

शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से सार्वजनिक शासकीय स्कूलों को समाप्त किया जा रहा है और उनके समानांतर निजी स्कूल संचालित किया जा रहे हैं ठीक उसी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों के बजाय निजी क्षेत्र के नर्सिंग होम कुकुरमुत्ते की तरह कस्बे और शहरों में बढ़ रहे हैं परिवहन के मामले में राज्य परिवहन की बसों को बंद कर दिया गया है और बड़े कारपोरेट सेक्टर को बसों की संचालन की सुविधा दे दी गई है ,

आम मध्यमवर्गीय परिवार की आमदनी का बड़ा हिस्सा बच्चों के प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा में निजी संस्थानों में पढ़ाने में खर्च जाता है वहीं स्वास्थ्य के मामले में निजी नर्सिंग होम में लोगों की सारी कमाई लूट ली जाती है सार्वजनिक परिवहन ना होने के कारण निजी बसों में लूट मची हुई है और इस सब का आर्थिक बोझ संयुक्त परिवार में पड़ता है । कामरेड विजेंद्र सोनी ने कहा कि इन लुभावने योजनाओं के बजाय सरकार को ठोस कार्यक्रम तैयार करके राज्य को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की दिशा में काम करना चाहिए पर सरकारी इस ओर ध्यान ना दे करके सिर्फ चुनावी फायदा नुकसान के आधार पर ऐसी योजनाओं का घोषणा करती है जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होते ,समाज के व्यापक हिस्से में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार ही सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

कामरेड विजेंद्र सोनी एडवोकेट ने सत्ता और सियासत में बैठे लोगों से यह अपेक्षा की है की एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए एक ठोस कार्य नीति बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे राज्य की जनता को उसकी बुनियादी सुविधा प्राप्त हो सके।और तभी हम एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूरी कर पाएंगे।