मंत्री और कमिश्नर का आदेश दम तोड़ रही जांच, कार्यवाही नही तो ग्रामीण करेंगे भूख हड़ताल

मंत्री और कमिश्नर का आदेश दम तोड़ रही जांच, कार्यवाही नही तो ग्रामीण करेंगे भूख हड़ताल


अनूपपुर

जनपद पंचायत जैतहरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मौहरी के सचिव, पूर्व सरपंच और रोजगार सहायक और पीसीओ अमृतलाल पैकरा इन चारों के मिलीभगत से ग्राम पंचायत में अनेक प्रकार का भ्रष्टाचारी काम हुआ था जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कमिश्नर शहडोल से की थी कमिश्नर शहडोल के  जांच के आदेश आने के बाद जांच टीम के अधिकारी अनदेखा कर रहे है

कमिश्नर ऑफिस शहडोल से 10 जून 2022 को ग्राम पंचायत मौहरी में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद जांच का आदेश हुआ था मगर अभी तक कोई जांच नही हो पाई है। जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित किया गया था जिससे कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अनूपपुर, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर व सहायक लेखाधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर शामिल थे मगर ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कोई जांच टीम नही आई 2 माह से ऊपर का समय  गया है  जांच टीम भ्रष्टाचार को खुला बढ़ावा क्यू दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि कमिश्नर के जांच आदेश को अनदेखा कर रहे हैं ऐसे में पूर्व सरपंच सचिव एवं रोजगार सहायक के हौसलों में जबरदस्त मजबूती मिल रही है भ्रष्टाचारियो को लगता हैं कि उनका कोई कुछ नही बिगाड़ सकता, कार्यवाही के इंतजार में ग्रामीण आस लगाए बैठे है और जिले के आला अधिकारी कुम्भकर्णी नीद में सो रहे है, ग्राम पंचायत मे सभी स्वीकृति कार्य अधूरा पड़ा है और राशि पूरी निकाल ली गयी है। ग्राम पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की एक मोटी फ़ाइल हो गयी है कार्यवाही केवल रिसिविंग और आश्वासन पर दम तोड़ देता है ग्रामीण शिकायत कर करके थक चुके हैं 181 में भी शिकायत हो चुकी है मगर जिम्मेदार मामले को रफा दफा करने में लगे हैं।

*मंत्री जी का आदेश भी हवा में*

मध्य प्रदेश के नागरिक खाद्य आपूर्ति मंत्री एवं अनूपपुर विधायक बिसाहूलाल सिंह भी भ्रष्टाचार की जांच के आदेश 25 जनवरी 2022 को दिए थे लेकिन उनके आदेश को भी अनदेखा कर दिया गया तो किसके आदेश पर अधिकारी कार्यवाही और जाँच करेंगे। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है को कोई किसी की बात सुन ही नही रहा है केवल कागजी घोडो को दौड़ाकर म सारे कार्य कराए जा रहे हैं। मैदान स्तर में सब कुछ साफ साफ देखा जा सकता है। ग्रामीणों का कहना हैं अगर दस दिनों के अंदर कार्यवाही नही होने पर ग्रामीण भूख हड़ताल करेंगे।

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