प्रभावित किसानों ने कलेक्टर को पत्र लिखकर धरना प्रदर्शन करने की दी चेतावनी

प्रभावित किसानों ने कलेक्टर को पत्र लिखकर धरना प्रदर्शन करने की दी चेतावनी

*मांग पूरी नही हुई तो किसान 30 नवंबर को बैठ जाएंगे अनिश्चित कालीन धरने पर*


अनूपपुर/बिजुरी

किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष विनय शुक्ला एवं समस्त प्रभावित किसान ने कलेक्टर महोदया अनूपपुर एवं अध्यक्ष जिला पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना सिमति जिला अनूपपुर (म.प्र.) को एक पत्र क्र.: 11/2021 दिनांक: 25-11-2021 सौपकर मांग की है कि एस०ई०सी०एल० हसदेव क्षेत्र अन्तर्गत संचालित कोरजा भूमिगत खदान में कोयला उत्खनन हेतु कोतमा तहसील की 314.780 हे. भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसके एवज में प्रभावित भू-वंचित किसानों को रोजगार प्रदाय नहीं किये जाने के कारण एवं कॉलरी प्रबंधन को कुंभकारणी निद्रा से जगाने के लिए कुरजा कॉलरी के मुख्य द्वार पर दिनांक 30 नवंबर 2021 से अनिश्चित कॉलीन सांकेतिक धरना प्रर्दशन एवं चेतावनी सभा आयोजित किये जाने की सूचना प्रदान की गई है।

*ये है किसानों की समस्याए*

1. विगत वर्ष 2014 में एस0ई०सी.एल० हसदेव क्षेत्र अंतर्गत संचालित कोरजा भूमिगत खदान हेतु भारत सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन So.क. 1441 दिनांक 05/05/2014 के माध्यम से 314.780 हे. भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

2. उक्त भूमि अधिग्रहण के एवज में कोल इण्डिया पुनर्वास नीति 2012 के प्रावधान के अनुसार कॉलरी प्रबंधन द्वारा प्रभावित लगभग 200 किसानों या उनके आश्रितों को रोजगार प्रदान किया जाना सुनिश्चत है।

3. पूर्व में किसानों द्वारा कई बार धरना प्रर्दशन एवं आंदोलन किये जाने के उपरांत भूमि अधिग्रहण दिनांक 05/05/2014 के पाँच वर्ष बाद फरवरी 2019 में उक्त भूमि अधिग्रहण के एवज में प्रभावित भू-वंचितो को मुआवजे की राशि प्रदान कर दी गई है।

4. जुलाई 2020 में कोल इण्डिया पुनर्वास नीति 2012 के अनुसार अपर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला पुर्नवास एंव पुर्नस्थापना समिति द्वारा प्रभावित किसानों एवं कॉलरी प्रबंधन के संक्षम पदाधिकारियों की उपस्थिति में ग्राम सभा आयोजित करके रोजगार के लिए विकल्प का भी चयन कर लिया गया है। जिसमें दो माह के भीतर रोजगार प्रदाय किये जाने का संकल्प भी लिया गया था।

5. परन्तु आज दिनांक तक उक्त भूमि अधिग्रहण में प्रभावित भू-वंचित किसानों को कॉलरी प्रबंधन द्वारा रोजगार प्रदाय नहीं किया गया है और न ही पुर्नवास निति के तहत् भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना 9 (1) दिनांक 05/05/2014 से आज दिनांक तक जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य सुविधाए/ व्यस्थाए भी प्रदाय नहीं की गई है।

6. रोजगार दिये जाने की कार्यवाही में कॉलरी प्रबंधन द्वारा अनावश्यक विलम्ब करके तमाम प्रभावित किसानों को आर्थिक एवं मानसिक रूप से छति पहुंचायी जा रही है। जिस कारण कंम्पनी एवं सरकार की छवि भी खराब हो रही है। 

7. पुर्नवास निति 2012 के प्रावधान के अनुसार रोजगार प्रदाय किये जाने के संबंध में कॉलरी प्रबंधन के संदिग्ध आचरण एवं कार्य शैली से परेशान होकर किसानों द्वारा संबंधितों को अनेको बार पत्राचार किया गया है, लेकिन आज तक भू-अधिग्रहण में प्रभावित भू-वंचित किसानों को रोजगार प्रदाय नहीं किया गया है।

8. अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि हम सभी किसानों की निम्नलिखित बिन्दुवार अति सवेंदन शील मांगो पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए यथाशीघ्र समुचित समाधान किया जावे, अन्यथा हम सभी प्रभावित किसान विवश होकर किसान संघर्ष समिति बिजुरी के नेतृत्व में दिनांक 30/11/2021 दिन मंगलवार से अनिश्चित कालीन, कुरजा कॉलरी के मुख्य द्वार पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन एवं चेतावनीय सभा आयोजित करने के लिए विवश होंगे।

9. उक्त सांकेतिक धरना प्रदर्शन एवं चेतावनी सभा के दौरान किसी प्रकार की आद्योगिक अशांति का वातावरण निर्मित होता है, साथ ही कोयले का उत्पादन एवं परिवहन प्रभावित होता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही कुरजा उपक्षेत्रीय प्रबंधक की होगी।

*हमारी प्रमुख मांगे*

1. कोल इंडिण्या पूर्नवास नीति 2012 के प्रावधान के अनुसार 314 हे अधिग्रहण में प्रभावित ग्राम- कोरजा, दलदल पडरीपानी, रेउन्दा के भू-वंचितों या उनके आश्रितों को रोजगार अभिलम्ब प्रदाय किया जावे।

2. कोल इंडिण्या पूर्नवास नीति 2012 के प्रावधान के अनुसार 128 है. तथा 82 हे. भूमि अधिग्रहण में प्रभावित ग्राम दलदल, परसापानी, नकटीटोला (नंदगाँव) के 225 भू-वंचितों या उनके आश्रितों को पूर्व से स्वीकृत रोजगार अभिलम्ब प्रदाय किया जावे।

3. कोल इंडिण्या पूर्नवास नीति 2012 के प्रावधान के अनुसार भू-अधिग्रहण में प्रभावित ग्राम- कोरजा, दलदल, पडरीपानी, रेउन्दा, परसापानी, नकटीटोला (नंदगाँव) के भू-वचितों किसानों को अधिग्रहण की अधिसूचना 9 (1) दिनांक 05/05/2014 से आज तक का जीवन निर्वाह भत्ता तथा अन्य सुविधाएँ एवं व्यवस्थाएं प्रदाय किया जावे।

4. कोल इंडिण्या पूर्नवास नीति 2012 के प्रावधान के अनुसार भू-अधिग्रहण में प्रभावित ग्राम-कोरजा, दलदल, पडरीपानी, रेउन्दा, परसापानी, नकटीटोला (नंदगाँव) में पेयजल की स्थाई व्यवस्था की जाय। 

5. डोला तिराहा से बिजुरी एवं कपिलधारा कॉलोनी तक कि सड़क जो की भारी वाहनों के द्वारा कोयला परिवहन के कारण पूर्ण रूपेण छतिग्रस्त हो गई है। उक्त सड़क का पुनःनिमार्ण अतिसीघ्र किया जावे।

 6. कॉलरी प्रबंधन द्वारा तमाम प्रबंधन उक्त भू-अधिग्रहण में प्रभावित भू-वंचित आदिवासी /हरिजन/महिला/अति वरिष्ठ नागरिक एवं प्रभावित परिवार का कॉलरी द्वारा आर्थिक-मानसिक एवं शरीरिक शोषण किया गया है।

7. इसके लिए जिम्मेदार उक्त भू-अधिग्रहण भू-अवधि में कोरजा उपक्षेत्र में पदस्थ तमाम उपक्षेत्रीय प्रबंधक एवं नोडल आफिसर भू-राजस्व के ऊपर आदिवासी महिला एवं वरिष्ठ नागरिक अत्याचार निवारण अधिनियम एवं मौलिक अधिकारों के हनन की धराओं की तहत् अपराधिक मामला चलाए जाने हेतु प्रकरण दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।

*कलेक्टर ने लिखा पत्र*

इस मामले को लेकर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा महाप्रबंधक एसईसीएल हसदेव क्षेत्र पत्र लिखा गया था कि की हसदेव क्षेत्र अन्तर्गत संचालित कोरजा भूमिगत खदान में डिपिलरिंग विधि द्वारा कोयला उत्खनन हेतु कोतमा तह की 314780 है, भूमि अधिग्रहण के एवज में प्रभावित भू-वंचित किसानों को अतिशीघ्र रोजगार प्रदान किये जाने के संबंध में बोल गया था और पत्र में ये हवाला दिया गया था कि विनय शुक्ला अध्यक्ष किसान संघर्ष समिति बिजुरी एवं समस्त प्रभावित किसान का पत्र दिनांक 20.07.2021 एवं इस कार्यों का पत्र क्र. 3714/10/ भू-अर्जन / 2021 अनूपपुर, दिनांक 11.08.2021 कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत पूर्व में पत्र प्रेषित किया गया था। प्राप्त मूलतः पत्र की छाया प्रति पुनः संलग्न प्रेषित कर लेख किया गया कि उक्त प्रकरण की अद्यतन जानकारी 07 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उसके बावजूद अभी तक कोई भी कार्यवाही नही हो पाई हैं। 

*किसान करेंगे धरना प्रदर्शन आंदोलन*

प्रभावित किसानों की सुनवाई या कोई भी उचित कार्यवाही अगर 30 नवंबर के पहले नही हुई समस्त प्रभावित किसान 30 नवंबर को कुरजा कॉलरी के मुख्य द्वार पर अनिश्चित कालीन आंदोलन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे जिसकी समस्त जबाबदारी एसईसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन की होगी।

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