मुख्यमंत्री के नाम भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत ने अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

मुख्यमंत्री के नाम भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत ने अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन


इंट्रो - अन्नदाता किसानों की समस्याओं व आवाज को उठाता रहेगा, भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत संभागीय अध्यक्ष एलपी बबलू पंडित

अनूपपुर/कोतमा

मुख्यालय अनूपपुर इंदिरा चौक में 18 नवंबर 2021 को भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत की अगुवाई में किसानों की आम सभा हुई संपन्न। इस आम सभा के आयोजन में मुख्य अतिथि भरत सिंह पटेल संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत मध्य प्रदेश की गरिमामय उपस्थिति में जिले के समस्त किसान आम सभा में उपस्तिथि देकर अपनी अपनी भागीदारी दर्ज कराई।भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत के संभागीय अध्यक्ष एलपी बबलू पंडित ने बताया कि किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार एक ओर किसानों के हित में कई अच्छे फैसले निर्णय लिए जा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद जमीनी तट पर किसानों को इसका लाभ सीधे-सीधे नहीं मिल पा रहा है, कई समस्याओं का सामना आज उन्हें करना पड़ रहा है,किसान आज भी कर्ज तले दबे हुए हैं। जिले के समस्त किसान भाइयों की समस्याओं को लेकर इंदिरा चौक अनूपपुर में 18 नवंबर 2021को आम सभा का आयोजन एवं रैली निकाली गई, भारी संख्या में किसान एकजुट होकर रैली में हुए शामिल।भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत की आम सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्याओं का निराकरण,किसानों की समस्याओं को सरकार एवं प्रशासन तक पहुंचाना है। भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत के संभागीय अध्यक्ष एलपी बबलू पंडित के नेतृत्व में सैकड़ों किसान की गरिमामई उपस्थिति में मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन एवं जिला कलेक्टर अनूपपुर के नाम अपर कलेक्टर सरोधन सिंह को भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर द्विवेदी,जिला मंत्री भैया राठौर, उपाध्यक्ष धनीराम,उपाध्यक्ष रमेश तिवारी,जिला संयोजिका के.सी.जी, तहसील अध्यक्ष कोमल सिंह पुष्पराजगढ़, मंगल सिंह जैतहरी, राम भजन कोतमा, लक्ष्मण पटेल अनूपपुर, शंकरलाल केवट जिला कोषाध्यक्ष सहित सैकड़ों अन्नदाता किसानों की गरिमामय उपस्थिति में ज्ञापन पत्र सौंपा गया। वही भारतीय किसान महाकौशल प्रांत मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री भरत सिंह पटेल ने किसानों की समस्याओं से रूबरू हुए और कहा कि किसान अन्नदाता की हर संभव मदद भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत करेंगा ।

*6 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत ने सौंपा ज्ञापन*

भारतीय किसान संघ महाकौशल द्वारा 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर अनूपपुर को ज्ञापन सौंपा गया।जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आधार पटवारी हल्का है,उनके खेतों को आधार बनाए जाए ,साथ ही वर्तमान समय में बीमा योजना कंपनी के हाथों में है, इसकी राज्य सरकार स्वयं बीमा करें,सभी किसानों कि आए दुगनी करने में सहायक हो सकेगी।पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का केंद्र सरकार द्वारा सर्वे कार्य प्रशासन द्वारा कराया गया किंतु किसानों को पशु क्रेडिट का लाभ सही मायने में अभी भी नहीं मिल पा रहा है,जिसकी जानकारी तहसील स्तर पर अवलोकन करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाए। धान खरीदी केंद्रों में नापतोल में आए दिन हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए धर्म कांटा लगाया जाए जिससे किसानों को फसलों का क्रय विक्रय कार्य सरलता पूर्वक कर सकें।

*हाथियों का झुंड अन्नदाता किसानों की फसल को किया बर्बाद, सुनिश्चित हो मुआवजा*

संभागीय अध्यक्ष एमपी बबलू पंडित ने कहा विगत कुछ महीनों से पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ सीमा से जंगली हाथियों का झुंड अनूपपुर जिले के कोतमा तहसील अंतर्गत ग्राम टाकी,मलगा,फुलकोना,सेमरा, हर्दी,खोडरी,सैतिकचुआ,डूमरकछार,बरतराई,आमाडांड,सहित छत्तीसगढ़ सीमा से लगे अन्य गांवों में जंगली हाथियों का झुंड किसानों की फसलों को बर्बाद कर तहस-नहस कर दिया जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। वही गरीबों के झुग्गी झोपड़ी घरों को काफी क्षति की गई जिसका सर्वे जिला प्रशासन द्वारा कराये और लोगों को मुआवजा वितरण किया गया,किंतु बार-बार हाथियों का झुंड गांवों पर आकर तबाही मचाता है और स्थानीय  लोगों के फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए पुनः जिला प्रशासन द्वारा सर्वे कराकर पीड़ित लोगों के नुकसान का मुआवजा वितरण करने पर विचार करना होगा।

*किसानों की भूमि अधिग्रहण विस्थापन रोजगार की पहले हो व्यवस्था*

भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत के संभागीय अध्यक्ष एलपी बबलू पंडित ने बताया कॉलरी प्रबंधन द्वारा भू स्वामियों के भूमि अधिग्रहित किया विस्थापित ऐसी स्थिति में रोजगार की प्रगति की कार्यवाही निमयतः पूर्वक करने के बाद ही विस्थापन की कार्यवाही प्रबंधन द्वारा की जाए। अनूपपुर तहसील के जैतहरी जनपद पंचायत ग्राम पंचायत परसवार के ग्राम मौहरी में बने डायवर्सन बांध गुणवत्ता की भेंट चढ़ा दिया गया,जिस की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और समय पर बाध का पानी नहरों से छोड़ा जाए जिससे अन्नदाता किसानों की फसलों की सिंचाई समय पर सुनिश्चित हो सके।

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