बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ मजदूर संघ ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
*भारतीय मजदूर संघ का जिला सहित देशव्यापी धरना प्रदर्शन*
अनूपपुर
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मजदूर इकाई भारतीय मजदूर संघ भी अब देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग को लेकर आंदोलन का रुख अख्तियार कर चुके हैं गुरुवार को भारतीय मजदूर संघ की ओर से जिला मुख्यालयों पर देशव्यापी धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया जिसके माध्यम से संघ द्वारा देश में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की गई है.इस दौरान संघ द्वारा कहा गया कि अभी भारतीय मजदूर संघ मांग पत्र सौंपकर केंद्र सरकार से बढ़ती महंगाई बेरोजगारी सहित अन्य ज्वलंत मुद्दा को लेकर ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास कर रहा है. जरूरत पड़ी तो भारतीय मजदूर संघ जोरदार देशव्यापी आंदोलन को बाध्य हो जाएगी. हालांकि अबतक कांग्रेस और वाम दल समर्थित मजदूर यूनियनों द्वारा ही केंद्र सरकार के नीतियों का विरोध किया जा रहा था. अब जब आरएसएस नीत भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो यह देखना दिलचस्प होगा, कि क्या केंद्र सरकार महंगाई पर नकेल कसने को लेकर कोई ठोस नीति अपनाती है, या महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार और आरएसएस के बीच टकराव होगा.
*मांग है कि पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में किया जाए शामिल*
लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर भाजपा से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने विरोध करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय पदाधिकारियों के आव्हान पर प्रदेश व जिला स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया गया । पहले चरण में धरना प्रदर्शन के साथ ही राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री व राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। केंद्रीय स्तर की समस्याओं के अलावा स्थानीय स्तर की भी मांग इसमें शामिल की गई है। संघ का कहना है कि पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसका असर अन्य वस्तुओं पर पड़ रहा है और सामानों के कीमतों में बढ़ोत्तरी हो रही है। इससे नौकरी पेशा समेत आमजनों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए, इससे काफी हद तक कीमतों पर रोक लगेगी बीएमएस के पदाधिकारी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य ताराचंद यादव का कहना है कि संघ ने केंद्रीय स्तर की कई मांग रखी है। इसमें फसल का समर्थन मूल्य तय करने, व्यापार में वायदा कारोबार पर नियंत्रण की भी मांग केंद्रीय स्तर पर रखी गई है। खदान से निकाले गए मजदूरों को काम पर रखने व वेतन देने की मांग भी शामिल की गई है।
सार्वजनिक क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाकर महंगाई की क्षतिपूर्ति हेतु केंद्र के समान महंगाई भत्ता भी प्रदान किया जाए।सांथ ही निजीकरण का पूर्णतः विरोध भी जताया गया है।यह भी कहा गया है कि अभी तो सिर्फ चेतावनी है इसीलिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा इस मूल्य वृद्धि महंगाई के खिलाफ़ प्रभावी कार्यवाही अभिलम्ब की जाए अन्यथा भारतीय मजदूर संघ द्वारा इस विषय को लेकर देश के सभी जिला मुख्यालय पर आम जनता को सांथ लेकर जनजागरण सहित आंदोलन की कार्यवाही की जाएगी।
आशा कार्यकर्ताओं ने रखी अपनी मांग धरना प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्ता ने भी कहा कि हमने पूरा कोरोना काल मे हर घर गांव गांव जाकर हमने आमजनों की सेवा की है लेकिन सरकार द्वारा मिलने वाला वेतनमान बहुत है क्या इस मंहगाई के दौर हमे जितना मिल रहा है उससे हम कैसे अपना जीवन यापन करे कैसे घर चलाए आज की इस महंगाई के दौर में बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल पढ़ रहा है।
सफ़ाई कर्मचारियों ने अपनी मांग रखते हुए कहा है कि हम सहर की गंदगी साफ करते है साफ सुथरा रखने का काम करते है लेकिन आज के इन हालात को देखते हुए यह नही आता है कि क्या हमें अच्छी सुविधाओं की जरूरत नही है सरकार तो भाषण देती है लेकिन हमारी समस्या से कितनी वाकिफ है हमे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नही मिलता है हमे अच्छी व्यवस्था क्यो नही मिलती है हमे नियमित करे सरकार जितने भी सफ़ाई कर्मचारी है धरना प्रदर्शन में राज्य कर्मचारी संघ सफाई मजदूर संघ कोयला संगठन सांथ ही अन्य भी शामिल रहे। विशेष पदाधिकारी व संघ के लोग जिसमे ताराचंद यादव प्रदेश कार्य समिति सदस्य बी एम एस , रामभद्र त्रिपाठी जिला अध्यक्ष, दारा सिंह जिला मंत्री , सुमित बरसैया जिला सहमंत्री , संजय सिंह कोयला संगठन मंत्री ,रामबलि, प्रदीप पांडेय, सुरेन्द्र सिंह , अरूण सिंह,विजय सिंह, उमेश राठौर, के के तिवारी, राजेश परिहार, संतोष पाठकर, सम्पतिया राठौर , भारत मंगोरिया, रामलाल सहित अन्य सैकड़ों संघ के लोग शामिल रहे।