निजी महाविद्यालय संघ तीन मॉगो को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री को दिया ज्ञापन
अनूपपुर
अनूपपुर जिले संचालित निजी महाविद्यालय कोरोना काल में बहुत ही ज्यादा वित्तीय बोझ से लदे हैं इस विषय में संघ के अध्यक्ष व डिजिटल महाविद्यालय के संचालक श्री उमेश विश्वकर्मा ,पारस नाथ महाविद्यालय के संचालक व संघ के सचिव व पीआरटी महाविद्यालय के संचालक डॉ देवेन्द्र कुमार तिवारी व सहायक संचालक एवं निजी महाविद्यालय संघ के कोषाध्यक्ष श्री शिवेन्द्र कुमार तिवारी उच्च शिक्षा मंत्री से मिलकर निजी महाविद्यालय की समस्यायों से अवगत कराते हुए 3 विषयों समाधान हेतु ज्ञापन दिया।
१. जिला अनूपपुर, प्रदेश के सुदूर अंचल में स्थापित पूर्ण आदिवासी जिला है, यहाँ पर पड़ने वाले विद्यार्थियों की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं रहती है | प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के शुल्क विद्यार्थी, छात्रवृत्ति प्राप्त होने के उपरांत ही दे पाते है पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षण शुल्क की राशि प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में बहुत कम होती है | अस्तु निवेदन है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम के शुल्क की राशि पूरे प्रदेश में एक समान हो | प्रत्येक पाठ्यक्रम के शुल्क का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग या AFRC जैसे किसी शासकीय निकाय के द्वारा किया जाना चाहिए |
२. Covid-19 महामारी के कारण निजी महाविद्यालयों की स्थिति द्यनीय हो गई है, न जिले के महाविद्यालयों में प्रवेश हुये है और न ही शेष विद्यार्थियों से शुल्क ही ले पाये है , क्योंकि विद्यार्थियों के पास भी पैसे नहीं हैं, और न ही अभी तक उन्हे छात्रवृत्ति का भुगतान ही हो पाया है कि उसी से महाविद्यालय को शुल्क जमा कर सके ताकि महाविद्यालय का बित्तीय भार कम हो | अस्तु आग्रह है कि इस वर्ष विश्वविद्यालय को दी जाने वाली संबद्धता शुल्क माफ की जाय या बिना अधिभार के वर्ष में कभी भी जमा करने की अनुमति प्रदान की जाय |
३. महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर विद्यार्थियों को शिक्षा देती है, विश्वविद्यालय द्वारा संबध्ध्ता शुल्क में 18% की GST ली जाती है | जबकि हमारी संस्थानो में अध्ययनरत विद्यार्थी गरीब तबके से आते है जो कालेज की मूल शुल्क ही नहीं दे पाते है 18% GST तो दूर की बात है | अस्तु निवेदन है कि महाविद्यालय को GST से मुक्त रखा जाय |
उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा ध्यान से उक्त समस्यायों को को सुना और उस पर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।