सारे कार्य ठप्प हितग्राही आवास, मजदूरी, समग्र, खाद्यान्न, रोजगार के लिए भटक रहें
*बारिश में भीगते हुए भी पंडाल में पूरी तन्मयता से डाटे है संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी*
*पंचायत एवम ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा हड़ताल असर के तथ्यो पर एक नजर*
अनूपपुर
विगत आठ दिनों से पंचायत एवम ग्रामीण विकास विभाग के ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत के 17 संघो के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं जिसका ग्राम स्तर में खासा असर देखने को मिल रहा हैं। बात करें विभिन्न केंद्र एवम राज्यपोषित योजनाओं कि तो-
1 प्रधानमंत्री आवास योजना:-जिसमे वर्ष 2020-21 के शेष लक्ष्य के हितग्राहियों को आवास देना था हड़ताल से उनका रजिस्ट्रेशन एवम जियो टैग नही हो पा रहा और जिन्होंने आवास बना लिया उनके अगली किस्त की राशि प्राप्त होने के लिए जियो टैग नही हो रहें जिससे क़िस्त का भुकतान नही हो पा रहा ज़िलें में सभी ग्राम पंचायत में यही हाल हैं।
2.मनरेगा योजना:- ग्राम पंचायत में लोगो को रोजगार एवम ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य मनरेगा से होते है हड़ताल के पूर्व लगभग 25000 लेबर प्रतिदिवस रहता हैं जो हड़ताल में घटक कर आज 2000 हैं (उसमें भी 4 सप्ताह मस्टर पूर्व जारी होने के कारण या अन्य विभाग के मास्टर जारी हैं).
8 दिन से ग्राम पंचायतों में एक भी मस्टर जारी नही हुए।
जहां हड़ताल के पूर्व पोर्टल में 279 या 100% ग्राम पंचायत वर्किंग होती थी आज आज घटक सिर्फ 2% हैं ।
हड़ताल से पूर्व ज़िलें में प्रतिदिवस 700-800 FTO भुगतान पत्रक जारी होते थे जिसमें मजदूरी एवम मटेरियल भुगतान लाखों में होता था आज 0 हैं मजदूर अपनी मजदूरी के लिए परेशान हैं।
3.आजीविका मिशन में कोविड काल मे चालू की गई स्ट्रीट वेन्डर योजना का लाभ वितरण नही होने से संबंधितों को लाभ नहीं मिल पा रहा,महिलाओं के समूह को लोन नही मिल पा रहा,स्वसहायता समूह की विभिन्न गतिविधि में विराम है।
4. समग्र आइडी में सुधार नही हो पा रहा जिससे आमजन को बच्चों के शाला प्रवेश अन्य सरकरी योजनों में आवेदन नही कर पा रहें।
5.विवाह सहायता एवम कर्मकार कार्ड का लाभ नही मिल पा रहा हैं।
6.संबल जैसे बहुउपयोगी योजना से लाभान्वित वंचित हो रहें हैं।
7.स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता परिसर एवम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य मे विराम लगा हैं।
8.ग्राम पंचायतों में पंचायत निधि ,विधायक निधि एवम् सांसद निधि के निर्माण कार्य ठप्प हो गए हैं।
9.राज्यसरकार द्वारा 22 जूलाई को प्रत्येक ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित कर भारत सरकार की सिटीजन चार्टर योजना के अनुमोदन की कार्यवाही की जानी थी किन्तु किसी भी पंचायत में कलम बन्द हड़ताल के कारण ग्राम सभा नही हो पाई ।
10.,मध्यप्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना CM हेल्पलाइन में शिकायतों का निराकरण नहीं हो पा रहा जिससे आमजन को भारी समस्या हो रही हैं।
11.सामाजिक सुरक्षा पेंशन,अन्तेयष्टि सहायता के लिए ग्राम जन भटक रहे हैं।
12.खाद्यान्न पर्ची नही जारी हो रहें जिससे लोगो को खाद्यान्न नही मिल रहा।
ऐसी प्रकार शासन से समस्त पत्राचार , टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित है जिसका सीधा असर आमजनता से है,सरकार ना ही हड़ताली कर्मचारियों से बात कर रही ना ही आमजनता को आ रही समस्या का समाधान कर रही ,जनप्रतिनिधियों को भी संज्ञान लेकर हल निकलना चाहिए। ग्राम पंचायत में GRS ,सचिव से उपयंत्री, जनपद पंचायत के योजना प्रभारी, आपरेटर ,ज़िला पंचायत के प्रभारी जो एक दूसरे की कड़ी बन कर काम करते हैं हड़ताल से पूरे विभाग के कार्य ठप्प हैं।
ज़िला एवम जनपद धरना स्थलो में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति बारिश मे भीगते हुए भी बनी रहती है, समय के साथ साथ आंदोलन और तीव्र होता जा रहा है।