अनूपपुर
मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड अंतर्गत अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई जो हमेशा चाहे भ्रष्टाचार, चाहे ऊर्जा उत्पादन, चाहे 70 साल के श्रमिक को प्रलोभन देकर कार्य कराने तथा अन्य अमानवीय कार्य मैं सुर्खियां बटोर चुके संयंत्र में यह सब घटनाएं बंद नहीं हो रही है। चचाई पावर प्लांट में कार्य कर रही श्रमिक संगठन भारतीय ठेका मजदूर संगठन शाखा चचाई शहडोल संभाग के अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा संयंत्र में व्याप्त समस्याओं को माननीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर के पास ज्ञापन के माध्यम से रखा जिसमें ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक/2574/मंत्री/ऊर्जा/2021/दिनांक 23/3 /2021 ज्ञापन में उल्लेखित बिंदुओं के परीक्षणों उपरांत नियमानुसार निराकरण कर अवगत कराने हेतु प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर को लिखा है ठेका मजदूर संघ के द्वारा समस्याओं को उठाना काबिले तारीफ है लेकिन मध्य प्रदेश बिजली उत्पादन कर्मचारी संघ के सेवानिवृत्त पूर्व पदाधिकारी जो जिनके सेवा के दौरान ठेकेदार और प्रबंधन से सांठगांठ समझौता कराने में माहिर थे के द्वारा सीएचपी सहित अन्य स्थानों पर दूसरों के नाम से ठेका लेना एवं मजदूरों का शोषण करने कराने की घटना ने समस्त श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के मुंह पर कालिख पोतने जैसा है। इतना ही नहीं chp210 मेगा वाट मैं संचालित लोको ऑपरेटर जो लगभग दो दशक पहले सेवानिवृत्त हो चुका था जो कार्य के दौरान कार्यस्थल पर दवाइयां अन्य चिकित्सक सुविधाएं वाहन नहीं होने के कारण स्वर्गवास हो गया जिस मामले को प्रबंधन ने मृतक के परिजन एवं अन्य से सांठगांठ कर मामले को रफा-दफा कर दिया जिस संबंध में एक स्थानीय समाजसेवी ने ज्ञापन भी दिया था 
जिस संबंध में क्या हो रहा है ज्ञापनदाता को आज दिवस तक अवगत नहीं कराया गया है। मध्यप्रदेश विधानसभा के 2020 -21 के बजट सत्र में निवास के विधायक माननीय डॉक्टर अशोक मस कोले एवं मुरैना के विधायक श्री मेवाराम जाटव जी के द्वारा विधानसभा के प्रश्न क्रमांक 4276 तथा डॉ सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश के प्रश्न क्रमांक 3136 के द्वारा विधानसभा में जोरदार तरीके से अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई जिला अनूपपुर की समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाकर आतारांकित प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराया था लेकिन संयंत्र में बैठे अधिकारियों के द्वारा सर्वोच्च सदन विधानसभा को गुमराह कर भ्रामक जानकारी प्रेषित किए हैं जिसका खुलासा आने वाले अंकों में किया जाएगा।शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री ने श्रमिक समस्याओं के निराकरण हेतु लिखा पत्र।