आउटसोर्स कर्मियों को काम से बाहर निकालने की तैयारी जिले भर के 221 कर्मचारियों पर गिरी गाज
अधीक्षण अभियंता अनूपपुर को ज्ञापन सौंप दोबारा रखने की मांग
अनूपपुर
अपने व परिवार की जान जोखिम मे डाल निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाये रखने मे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को विद्युत कंपनी द्वारा बाहर करने की तैयारी कर ली गई है। जिसके चलते जिले भर के लगभग 221 कर्मचारियों का भविष्य दांव पर है। नई ठेका नीति व नये टेण्डर के अनुसार अब आउटसोर्स कर्मचारियों पर उच्च योग्यता का दबाव बनाया जा रहा है जबकि इसके पूर्व हुये टेण्डर मे ऐसा कोई भी नियम लागू नही किया गया था। नई नीति के कारण कई वर्षों से विभाग की सेवा करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी दर-दर भटकने को मजबूर हो गये हैं। जिस कारण विभिन्न मांगो को लेकर जिले के अर्द्धकुषल आउटसोर्स कर्मचारियों ने शुक्रवार 9 अप्रैल को विभाग के अधीक्षण अभियंता अनूपपुर को ज्ञापन सौंप कार्य पर दोबारा रखने की मांग की है।
अनूपपुर। आम जनता को 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के साथ फाल्ट लाइन सुधारने, मेंटीनेंस, राजस्व वसूली समेत विभागीय आवष्यक कार्यों का दायित्व निर्वहन करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी अब विभाग की ही दोहरी नीति के कारण दर बदर भटकने को मजबूर हैं। जबकि विद्युत विभाग आउटसोर्स कर्मचारियों पर ही निर्भर है, लेकिन उन्ही कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है जिस कारण परेषान होकर कर्मचारियों ने ठेका कंपनी व विभाग के गलत आदेषों पर सुधार करने व वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने के लिए अधीक्षण अभियंता को 9 अप्रैल को ज्ञापन सौंपा।
कोरोना काल मे भी निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका
ज्ञात हो कि देष प्रदेष सहित विष्व भर मे फैले कोरोना महामारी मे भी खुद एवं अपने परिवार की जान की परवाह किये बिना ठेका कर्मचारियों ने निष्ठा एवं लगन से आम जनता को 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाये रखने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यहां तक कि माह मार्च 2021 मे मध्य प्रदेष पूर्व क्षेत्र कंपनी स्तर पर सबसे ज्यादा राजस्व वसूली मे अनूपपुर संभाग ने चैथा स्थान प्राप्त करने मे भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन इसके बाद भी जिले के 221 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है।
बिना किसी कारण किया जा रहा बाहर
जिले भर के समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों से विद्युत विभाग द्वारा राजस्व वसूली, लाइन पेट्रोलिंग, लाइन मेंटीनेंस, ट्री कटिंग के साथ मीटर वाचन व अन्य विभागीय कार्य विभाग द्वारा लिया जाता है जिन आदेषों का ठेका कर्मचारी ईमानदारीपूर्वक पालन भी करते हैं, लेकिन वर्तमान समय मे नये टेण्डर के माध्यम से बिना किसी कारण एवं सूचना के अर्द्धकुषल कर्मचारियों को कार्य से बाहर किया जा रहा है जबकि उनके द्वारा वर्षों से किये जा रहे सेवा के अनुभव को कोई प्राथमिकता नही दी जा रही है। जबकि ज्ञात है कि बिना अनुभव के विद्युत विभाग मे कोई भी कार्य सही ढंग से नही किया जा सकता, अन्य विभागों से अलग विद्युत विभाग मे कार्य की रूपरेखा है। इसके अलावा वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को न तो ठेका कंपनी द्वारा और न ही विभाग द्वारा किसी प्रकार से अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाता है और न ही इस संबंध मे कोई प्रषिक्षण ही प्रदान किया जाता है, जबकि ऊर्जा मंत्री द्वारा सभी आउटसोर्स कर्मचारियो को प्रषिक्षण देकर अनुभव प्रमाण पत्र देने की बात कही गई थी।
नही दिया प्रमाण पत्र, अब कर कर रहे मांग
अनूपपुर के आउटसोर्स कर्मचारियों से विभाग के निर्देषानुसार 2019 मे तार मिस्त्री के प्रमाण पत्र हेतु संभागीय कार्यालय अनूपपुर मे प्रति आउटसोर्स कर्मचारियों से 150 रूपये जमा कराया गया था, लेकिन आज तक पैसा जमा होने के बावजूद तार मिस्त्री का प्रमाण पत्र नही दिया गया जबकि नई भर्ती प्रक्रिया मे अर्द्धकुषल कर्मचारियों को 8वीं पास एवं तार मिस्त्री का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। इसके अलावा इससे पहले टेंडर के माध्यम से हुई भर्ती प्रक्रिया में अर्द्धकुषल श्रमिकों के लिये योग्यता 10वीं एवं 12वीं के आधार पर भर्ती की गई थी, लेकिन वर्तमान टेण्डर प्रक्रिया मे नये नियम जोड दिये गये हैं। ऐसे मे यह समझा जा सकता है कि विभाग स्वयं प्रमाण पत्र देने मे लगभग दो साल का समय लगा दिया और अब उसी प्रमाण पत्र को नौकरी के लिए अनिवार्य किया गया है, इससे स्पष्ट है कि विभाग कर्मचारियों से दोहरी नीति अपनाकर बाहर करने का दबाव बना रही है।
मानवाधिकारों के उल्लंघन का दिया हवाला
बिना किसी कारण तथा कार्य सही करने के बावजूद कार्य से पृथक किये जाने पर कर्मचारियों ने कहा कि इससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा साथ ही आर्थिक एवं जीविकोपार्जन संबंधी विषम परिस्थितियां उत्पन्न होंगी तथा कर्मचारियों का परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेगा, जबकि लोकतंत्र मे सभी के लिए समान कानून संहिता है। शासकीय/अर्द्धषासकीय एवं अन्य प्रायवेट सेक्टर के कर्मचारियों के कार्य करने हेतु अधिकतम आयु सीमा 58-60 वर्ष निर्धारित की गई है जबकि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित किया गया है जो मानव अधिकारों का उल्लंघन के साथ भारतीय लोकतंत्र मे एक देष एक कानून का भी उल्लंघन है।
ज्ञापन मे यह रखी मांग
आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा अधीक्षण अभियंता अनूपपुर को सौंपे गये ज्ञापन मे समस्त अर्द्धकुषल कर्मचारी जिनकी कार्यषैली सही है उन्हे बिना किसी शर्त के पुनः कार्य मे रखे जाने, कई वर्षों से विभाग की सेवा कर रहे 45 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को भी बिना शर्त के पुनः कार्य मे रखे जाने, संविदा कर्मियों की तरह आउटसोर्स कर्मचारियों को भी एक निष्चित अवधि तक के लिए नियुक्त किये जाने तथा मानवीय दृष्टिकोण तथा अनुभव के आधार पर प्राथमिकता के साथ सभी कर्मचारियों को बिना किसी शर्त के पुनः कार्य मे रखे जाने की मांग की गई है। यह हाल सिर्फ अनूपपुर जिले का नही है बल्कि शहडोल जिले मे भी उक्त आदेषों का हवाला देकर कर्मचारियों का बाहर किया जा रहा है जिसके खिलाफ बुढार तथा शहडोल कर्मचारियों ने भी 7 अप्रैल को अधीक्षण अभियंता शहडोल को ज्ञापन सौंपकर दोबारा कार्य पर रखने की मांग की है।
ठेका कंपनी और विभाग की मिलीभगत
नई ठेका नीति मे कंपनी स्तर से अर्द्धकुषल कर्मचारियो के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वह योग्यता इससे पूर्व के ठेका मे नही मांगा गया था। वही जिले मे ठेका कंपनी ईगल हंटर द्वारा चयनित किये गये कर्मचारियों से कैटेगरी वाइज पैसों की भी मांग की गई थी जिसकी चर्चा फिलहाल बंद है, हालांकि मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारियों को आईकार्ड, ड्रेस देने के नाम पर प्रति व्यक्ति दो हजार तथा सिक्योरिटी के नाम पर कैटेगरीवाईज 12, 15 तथा 17 हजार रूपये की मांग की जा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किये जाने के विरोध मे मध्य प्रदेष पूर्व क्षेत्र जनता यूनियन के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष केडी द्विवेदी के नेतृत्व मे क्षेत्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह, अनूपपुर शाखाध्यक्ष संतोष रैकवार, सचिव बृजेष तिवारी समेत संघ के सदस्यों ने भी शुक्रवार को ज्ञापन सौंपा।