*एटक एवं सीटू यूनियन ने राजनगर शहीद भगत सिंह चौक पर किया विरोध प्रदर्शन सौपा ज्ञापन*
*कामरेड हरिद्वार सिंह की उपस्थिति में सौंपा ज्ञापन*
अनूपपुर
1 मार्च को नई दिल्ली में देश के 10 सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन ने संयुक्त रुप से निर्णय लिया था कि भारत सरकार द्वारा लाए गए चारो लेबर कोड बिल के खिलाफ, कोयला उद्योग के निजीकरण/बिक्री के खिलाफ, 11वे वेतन समझौता के लिए जेबीसीसीआई-XI का गठन करने के लिए, किसानों के लिए लाए गए तीनों कृषि कानून के खिलाफ, बढती हुई महंगाई पर विराम लगाने, कर्मचारियों को 30 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की उम्र के बाद जबरन सेवानिवृत्ति करने के फैसले के खिलाफ, ठेका मजदूरों के लिए कोल इंडिया की हाई पावर कमेटी द्वारा निर्धारित बढ़ा हुआ वेतन लागू करने के लिए, बैंक एवं बीमा के निजीकरण पर रोक लगाने आदि मांगो को लेकर 26 मार्च 2021 को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
इसी निर्णय के अनुसार 26 मार्च 2021 को राजनगर शहीद भगत सिंह चौक पर एटक एवं सीटू यूनियन ने संयुक्त रूप से भारत सरकार के मज़दूर विरोधी, उद्योग विरोधी, किसान विरोधी आदि नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तथा राजनगर में ही क्षेत्रीय महाप्रबंधक हसदेव क्षेत्र को ज्ञापन सौंपा जायेगा। इस विरोध प्रदर्शन में एटक एसईसीएल के महासचिव एवं एसईसीएल संचालन समिति के सदस्य कामरेड हरिद्वार सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे।
हसदेव क्षेत्र के एटक यूनियन के क्षेत्रीय सचिव कामरेड कन्हैया सिंह, एटक यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष कामरेड यू.के. पाठक, सीटू के क्षेत्रीय अध्यक्ष कामरेड बघेला सिंह, सीटू के क्षेत्रीय सचिव कामरेड देवेन्द्र निराला मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
क्षेत्रीय स्तर के एटक एवं सीटू यूनियन के पदाधिकारी एवम् सक्रिय कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उपस्थित सभी यूनियन प्रतिनिधियों ने अपने वक्तव्य में भारत सरकार की मज़दूर विरोधी, उद्योग विरोधी एवं किसान विरोधी नीतियों का जमकर विरोध किया।
मध्यप्रदेश राज्य एटक के अध्यक्ष, एटक एसईसीएल के महासचिव एवं एसईसीएल संचालन समिति के सदस्य कामरेड हरिद्वार सिंह ने कहा कि आज देश का हर वर्ग आंदोलन कर रहा है। देश के किसानों को तीन महीने से ऊपर हो गए आंदोलन करते हुए लेकिन सरकार को उनकी जरा भी सुध नहीं है। देश में महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर है, खाने का तेल 150 के ऊपर है। बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, हर वर्ग परेशान है। बैंक का भी निजीकरण किया जा रहा है जिसे लेकर बैंककर्मी भी हड़ताल पर हैं। देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लाखों लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है। सरकार रोजगार देने में पूर्णतः असफल है। देश की अर्थव्यवस्था नीचे आ गई है। यह सरकार पूंजीपतियों एवं मालिकों की सरकार है यह आम जनता, मजदूर, किसान की सरकार नहीं है। भारत सरकार ने 44 श्रम कानून को समाप्त कर 4 लेबर कोड पारित किया है जो की पूर्णतः मज़दूर विरोधी है। औद्योगिक संबंध नियम विधेयक 2020 में सरकार ने श्रमिकों के हड़ताल करने के अधिकारों को सीमित कर दिया है। साथ ही कंपनियों को भर्ती और छंटनी को लेकर ज्यादा अधिकार दिए हैं। जब कोयला खदानें निजी मालिकों के हाथों में थी तब कोयला मजदूरों की सुरक्षा पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। मजदूरों के लिए कोई भी सामाजिक सुरक्षा, कल्याण संबंधी योजना नहीं थी इन्हीं सब बातों को देखते हुए कोल इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। धीरे धीरे कोयला मजदूरों को कई कानून और सुविधाएं उनके पक्ष में मिले लेकिन अब यह सरकार पुनः कोयला उद्योग को निजी मालिकों के हाथ में सौपना चाहती है। पहले शाम 7:00 से सुबह 6:00 तक/रात्रि पाली में महिलाओ के काम करने पर प्रतिबंध था लेकिन अब सरकार कानून लाई है कि महिला श्रमिक अब शाम 7:00 से सुबह 6:00 तक कार्य करेंगी। वर्तमान में महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण को देखते हुए हम समझ सकते हैं की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और फिर यह कानून कितना न्याय संगत है? कर्मचारियों को 30 वर्ष की सेवा या 50 वर्ष की उम्र के बाद जबरन सेवानिवृत्ति करने का फैसला सरकार द्वारा लिया जा रहा है। कर्मचारियों की नौकरी खतरे में हैं। इसी प्रकार किसानों को जमीन के बदले रोजगार देना बंद कर दिया गया है। पब्लिक सेक्टर का निजीकरण, बैंक का निजीकरण, किसानों के खिलाफ लाए गए तीनों कृषि बिल, आदि फैसले पूर्णतः मजदूर विरोधी हैं और ये सिद्ध करते हैं की यह सरकार आम जनता की नही हैं।
कामरेड हरिद्वार सिंह की उपस्थिति में राष्ट्रीय सहित क्षेत्रीय मुद्दों का ज्ञापन क्षेत्रीय महाप्रबंधक हसदेव क्षेत्र के समक्ष सौंपा गया।
इस अवसर पर उपक्षेत्रीय एवं इकाई स्तर के एटक एवं सीटू यूनियन के सभी ब्रांचो के पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे। प्रेस, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी भी उपस्थित रहे।